भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कोविड 19 रिपोर्ट पाजीटिव ओन के बाद वे भोपाल के अस्पताल में उपचाररत है। आज मंगलवार को उन्होंने देश की पहली वर्चुअल मीटिंग ली। इस मीटिंग में अधिकारी जहां मंत्रालय से में थे, मंत्री अपने-अपने घरों से तो प्रदेश के मुखिया ने अस्पताल से वर्चुअल मीटिंग ली।
इस दौरान शिवराजसिंह चौहान ने अस्पताल के अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि कोरोना के कपड़े किसी से नहीं धुलवाना चाहिए इसीलिए मेरे कपड़े मैं स्वयं धो रहा हंू। साथ ही अपनी चाय अस्पताल में मैं खुद ही बना रहा हंू। उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए यह भी कहा कि मेरी खासी भी अब ठीक होने लगी है तथा मैं अब स्वस्थ महसूस कर रहा हंू। शिवराज सिंह चौहा ने कहा कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी आ जाए। हम जनता जनार्दन के कार्य नहीं रूकने देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अस्पताल में ही बैठक कर कार्य संपादित करवाएंगे।
देश की पहली वर्चुअल केबिनेट में ब्रीफिंग कर रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस पहली वर्चुअल केबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मोहर लगी है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण योजना चंबल एक्सप्रेस वे को अब चंबल प्रोगे्रस वे के नाम से जाना जाएगा। इस परियोजना में सड़क के दोनों और औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना और प्रधानमंत्री स्व निधि योजना का लाभ अब नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर के छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा। इस योजना में लघु व्यवसाइयों को आर्थिक मदद के लिए 10 हजार
अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधियों में खौफ होना जरूरी है। उनसे सख्ती से निपटा जाये, किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाये। प्रदेश में अपराधी तत्वों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान को निरंतर जारी रखें। इस अभियान को प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से गति दें। मुख्यमंत्री आज अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था एवं कोरोना नियंत्रण की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव मो. सुलेमान भी अपने-अपने कार्यालय से शामिल हुए।
चेन ब्रेक के लिए जन आंदोलन जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिये जरूरी है कि इसे जन-आंदोलन का रूप दिया जाये। इसमें शासन-प्रशासन के साथ ही सभी आमजन, समाज और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। साथ ही नागरिकों को जागरूक करने के लिये विभिन्न समुदायों के संत और समाज के प्रमुख लोगों से अपील करवायें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है। लोग इसे अपनायें और जो लोग गाइड-लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आयें। उन्होंने कहा कि कोरोना की टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाई जाये। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रिकवरी की दिशा में बढ़ते कदम की आशा को तोडऩा नहीं है, विश्वास में बदलना है।
सागर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर नाराजगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सागर, दमोह और टीकमगढ़ में कोरोना मरीजों के उपचार के लिये किये गये प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने सागर मेडिकल कॉलेज में उपचार संबंधी व्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि व्यवस्थाएँ बेहतर नहीं हो पा रही हैं। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा द्वारा मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन को ही पुन: व्यवस्थाएँ सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लेने के निर्देश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी जेलों में ध्यान देने की जरूरत है। कैदी की रिहाई के पहले उसकी टेस्टिंग अवश्य करें, उसके बाद ही उसे घर भेजें। गृह एवं जेल मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि कैदियों को कोरोना टेस्टिंग के बाद ही जेल में रखा जा रहा है। जेल विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में संयुक्त निर्देश जारी कर दिये हैं।
कूलर-एसी का उपयोग न करें
मुख्यमंत्री चौहान ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण-काल में कूलर और ए.सी. का प्रयोग न करें। इसे अपनाने से बचें। कोविड नियंत्रण के लिये हमें अपने और अपने परिवार के लिये यह सुरक्षित उपाय अपनाने होंगे। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं जहाँ उपचार ले रहा हूँ, वहाँ कूलर और ए.सी. का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
कानून व्यवस्था पर जताया संतोष
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा में विगत एक सप्ताह में गृह विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर संतोष जताते हुए बेहतर कार्य के लिये विभाग और अधिकारियों को बधाई दी। बैठक में बताया गया कि गत सप्ताह में 332 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आगर-मालवा में एक हजार बीघा शासकीय जमीन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई। पुलिस द्वारा 27 चिटफण्ड कम्पनियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चिटफण्ड कम्पनियों से गरीबों को पैसा भी वापस दिलवाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिये अभियान लगातार जारी रखें। श्री चौहान ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बनाये रखते हुए यह भी ध्यान रखें कि नौजवान पीढ़ी नशे की गिरफ्त में न फँसे। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि चिटफण्ड कम्पनियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि चिटफण्ड कम्पनियों से पैसा वापस दिलवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
पी.एम. स्व-निधि योजना 5 अगस्त से मूर्त रूप में होगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना की तरह ही राज्य में ग्रामीण पथ-विक्रेताओं को अपने व्यवसाय के लिये 10 हजार ब्याजमुक्त ऋ ण उपलब्ध कराया जायेगा। ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना के अंतर्गत अभी तक 8 लाख 56 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। श्री चौहान ने योजना को 5 अगस्त से मूर्त रूप देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के क्रियान्वयन से अनेक श्रेणियों के पंजीबद्ध हितग्राहियों को कोरोना संक्रमण-काल में राहत महसूस होगी।
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