उज्जैन 20 जनवरी। शुक्रवार को प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की अनमोल पोर्टल के माध्यम से समीक्षा की गई। इसमें लक्ष्य के विरूद्ध जिले में एएनसी पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि एएनसी रजिस्ट्रेशन की जिलेवार रेंकिंग में उज्जैन जिला पूरे प्रदेश में पांचवे नम्बर पर है। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिये कि एएनसी रजिस्ट्रेशन शत-प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता है। सभी स्वास्थ्य अधिकारी इस ओर विशेष ध्यान दें।
एएनसी (गर्भवती महिला) रजिस्ट्रेशन की ब्लॉकवाइज समीक्षा के दौरान खाचरौद और तराना में कम प्रतिशत होने पर कलेक्टर ने कहा कि अगले सात दिनों के अन्दर जिले के सभी ब्लॉक 90 प्रतिशत के ऊपर एएनसी पंजीयन करें। इसकी मॉनीटरिंग सेक्टर्स के चिकित्सकों के द्वारा करवाई जाये। ब्लॉक मेडिकल आफिसर्स समय-समय पर बैठक कर इसकी समीक्षा करें। बैठक में एएनसी पंजीयन की पहली तिमाही की समीक्षा के दौरान खाचरौद, महिदपुर और उज्जैन में पंजीयन का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने कहा कि सभी स्वास्थ्य अधिकारी इसे गंभीरता से लें और नैतिक दायित्व समझते हुए इस पर कार्यवाही करें। एएनसी पंजीयन के विरूद्ध 4 एएनसी जांच की समीक्षा के दौरान बड़नगर, उज्जैन और महिदपुर में प्रतिशत कम होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें और प्रतिशत को बढ़ायें।
मॉडरेट एनिमिया के चिन्हांकन और मैनेजमेंट की समीक्षा के दौरान जिले में 87.67 प्रतिशत चिन्हांकन होने पर कलेक्टर ने कहा कि इसमें काफी सुधार हुआ है, लेकिन उज्जैन और खाचरौद को इसमें अभी और परिश्रम करना होगा। जिले में रिपोर्ट की गई प्रसव के विरूद्ध डिलेवरी अपडेशन की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि शासकीय माधव नगर चिकित्सालय में अभी डिलेवरी पाइंट प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसका प्रारम्भ होना बहुत जरूरी है। कलेक्टर ने कहा कि इसमें इतना अधिक समय नहीं लगना चाहिये। जल्द से जल्द माधव नगर चिकित्सालय में प्रसव केन्द्र प्रारम्भ कराये जायें।
शासकीय अस्पतालों में प्रसूति प्रकरणों के विरूद्ध जननी सुरक्षा एवं प्रसूति सहायता योजना के भुगतान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि सभी प्रकरणों में भुगतान शीघ्र-अतिशीघ्र करवाया जाये।
सीएम हेल्पलाइन में स्वास्थ्य विभाग के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जननी सुरक्षा, प्रसूति सहायता योजना, संबल योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर लम्बित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र-अतिशीघ्र करने के निर्देश दिये गये। जिन शिकायतों में योजना के तहत भुगतान नहीं किया गया है, उनमें भुगतान कराकर फोर्सक्लोज कराये जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये।
इसके अलावा कायाकल्प अभियान, समाधान ऑनलाइन की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारी सीएमएचओ डॉ.एसके सिंह, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.केसी परमार, डीपीएम सुश्री परविंदर बग्गा, एपिडिमियोलॉजिस्ट डॉ.आदित्य माथुर, डीसीएम अनस कुरैशी, समस्त बीएमओ, बीपीएम, बीसीएम, बीएएम, मीडिया अधिकारी दिलीपसिंह सिरोहिया एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
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