भोपाल। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइज्ड किये जाने का निर्णय किया गया हैं। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आर्थिक गड़बडिय़ाँ रोकने के लिए प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा। सहकारी समितियों में आर्थिक गड़बडिय़ों के मामलों में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी योजना का लाभ देने के सहकारिता अधिकारियों को निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री भदौरिया ने रविवार को बैतूल जिला मुख्यालय पर सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सहकारी बैंक की ऋण वसूली पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। वसूली बेहतर होगी तो किसानों को ज्यादा लाभ मिल सकेगा।
मंत्री ने खरीफ सीजन के लिए खाद के अग्रिम भंडारण की जानकारी लेते हुए कहा कि किसानों को खाद वितरण में कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि पशु एवं मछली पालकों को भी केसीसी योजना का लाभ मिले, इस बात का ध्यान रखा जाए। फसल बीमा का लाभ एक ही बैंक से मिले, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने सुझाव दिया कि जिले में जिन सहकारी समितियों से ग्रामों की दूरी 20 किमी से अधिक है एवं किसानों को इन समितियों तक आने में असुविधा होती है, वहाँ पुनर्सीमन कर किसानों की सुविधा अनुसार समितियों का कार्य क्षेत्र बनाया जाए। गेहूँ उपार्जन में बिचौलिए लाभ न ले सकें, इसके लिए जिले में दतिया मॉडल लागू किया गया है। सांसद डीडी उइके एवं विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे द्वारा सहकारिता क्षेत्र में बेहतर कार्य से संबंधित आवश्यक सुझाव भी दिए गए। जिले में सहकारिता क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के महाप्रबंधक ने दी। उन्होंने बताया कि विगत दो वर्षों में बैंक की अमानतों में 164 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है।
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