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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानों को वित्तीय अधिकार वापस लौटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रशासकीय अधिकार वापस लौटा रहा हूं। पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत स्तर वित्तीय अधिकार लौटाने की घोषणा की।
प्रशासकीय समिति और प्रधानों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानों से कहा कि पंचायत चुनाव डिले हुए तो प्रशासकीय समिति बनाकर आपको दायित्व सौंपा था। अब पंचायत चुनाव में व्यवधान आया है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसीलिए, प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सचिव बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी।
शिवराज ने कहा कि गांव में समाज सुधार के आंदोलन चलाएं। सामाजिक समरसता का भाव बने। ग्रामवासी मिलजुलकर काम करें। पंचायत चुनाव जब होंगे, तब देखा जाएगा। इसमें दो महीने का समये लगेगा या चार महीने का। सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में प्रधानों से सहयोग की अपील की। कहा कि हमको मैदान में उतरना है। पंचायत स्तर पर कोविड क्राइसेस कमेटी की जिम्मेदारी आपकी है।
रूठों को मनाने की कोशिश
पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के दावेदार रूठे हैं। अब उन प्रधानों को साधने की कोशिश की गई है, जो वित्तीय अधिकार छीने जाने पर सरकार से खफा चल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ये प्रधान भाजपा
के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बताया यह भी जाता है कि प्रदेशभर में गांव-गांव में फैले इन प्रधानों में बड़ी संख्या भाजपा समर्थकों की है। इसलिए इनको नाराज करना मुसीबत मोल लेने जैसा है। ऐसे में इन जन प्रतिनिधियों को सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया।
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