भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को निरस्त करने के बाद से ही यह प्रश्न था की आखिर अब पंचायतों को कैसे संचालित किया जावेगा। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा लगभग तीन दिन पहले ही पंचायत के संचालन का कार्य प्रधान प्रशासनिक समिति को देने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन अचानक इस आदेश को वापस लेने से फिर उहापोह की स्तिथि निर्मित हो गई है।
उल्लेखनीय है की पंचायत चुनाव को निरस्त करने के बाद विगत दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया था। आदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत के कार्य का संचालन प्रधान प्रशासन के समिति को सौंपा था। जिसके बाद सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खातों के संचालन के अधिकार दिए गए थे। जनपद और जिला पंचायत स्तर पर व्यवस्था लागू कर दी गई थी। लेकिन अचानक ही इस आदेश को बदल दिया गया है। आदेश के निरस्त होने के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में पंचायत के संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है।
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