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उज्जैन 12 अगस्त। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने पीएम किसान निधि, मुख्यमंत्री किसान निधि, नामांतरण, बंटवारे आदि के मामलों के निराकरण की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिये कि जिले के सीमांकन में कोरोनाकाल के चलते प्रकरण बड़ी संख्या में लम्बित हैं, इनका निराकरण करने के लिये बारिश के मौसम में सीमांकन का कार्य मशीनों से किया जाये। बैठक में एडीएम नरेन्द्र सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर अवि प्रसाद, सुश्री अंकिता धाकरे, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये:- • कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को मोहर्रम एवं आने वाले त्यौहारों के दौरान अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये हैं। • कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में उज्जैन जिला पिछड़ रहा है। सभी राजस्व न्यायालय प्रकरणों का फास्ट डिस्पोजल करें। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण का निराकरण एक माह में व विवादित का अधिकतम छह माह में कर देना चाहिये। कलेक्टर ने यह हिदायत भी दी कि आदेश के लिये आरक्षित होने पर राजस्व प्रकरण एक सप्ताह में आदेश जारी कर समाप्त हो जाना चाहिये। • बैठक में जानकारी दी गई कि राजस्व प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक समय के लम्बित प्रकरणों में जिले में केवल एक ही प्रकरण बचा है। इसी तरह एक से दो वर्ष की श्रेणी में तराना, उज्जैन, महिदपुर और कोठी महल तहसीलों में प्रकरण लम्बित हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि कोई भी प्रकरण छह माह से अधिक पेंडिंग नहीं रहना चाहिये। • कलेकटर ने भू-राजस्व वसूली में गंभीरता लाते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त तक शत-प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिये। उन्होंने बड़े बकायादारों को चिन्हित कर उनकी सूची बनाकर उनसे सख्ती से भू-राजस्व वसूली करने के लिये कहा है। • कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे एल-4 पर लम्बित शिकायतों का या तो निराकरण करें या निराकरण के योग्य नहीं पाये जाने पर उक्त शिकायतों को फोर्सक्लोज करवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि एल-3 व एल-4 स्तर पर यदि अधिक शिकायतें लम्बित पाई जाती है तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित अधिकारी इनका निराकरण नीचले लेवल पर नहीं कर रहे हैं। • कलेक्टर ने अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्देश दिये कि वे राजस्व अधिकारियों की आरसीएमएस साफ्टवेयर एवं राजस्व की अन्य योजनाओं के संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित करवायें। • कलेक्टर ने सभी एसडीएम को पौधारोपण के लिये अपने-अपने क्षेत्र में शासकीय भूमि चिन्हित करने के लिये कहा है। • कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के नामों में त्रुटि, उनके खातों में त्रुटि के कारण राशि का भुगतान नहीं होने वाले प्रकरणों का निराकरण आगामी एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने पीएम किसान योजना अन्तर्गत 100 प्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन करने के लिये भी कहा है।
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