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मध्यप्रदेश में हर आदिवासी को दिया जायेगा पक्का मकान: मुख्यमंत्री श्री चौहान

जो असंगठित मजदूर पंजीकृत नहीं हुए हों, विशेष ग्राम सभा में पंजीयन करवाएं
उज्जैन 04 मई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में फसल काटने, गिट्टी तोड़ने और हम्माली करने वाले श्रमिकों तथा ढ़ाई एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ दिया जायेगा। राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरतमंदों और गरीबों को जन-कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। श्री चौहान ने नर्मदा-झाबुआ सिंचाई परियोजना के लिये 2050.70 करोड़ रूपये स्वीकृत करने की घोषणा की है।  
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी आदिवासियों को पक्के मकान बनवाकर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों को मकान के लिए जमीन और बिजली प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल के आदर्शो पर चलकर गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में विगत एक अप्रैल से पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रति माह की दर से घरेलू बिजली दी जा रही है।  
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ मध्यप्रदेश की जनता को भी दिलवाया जाएगा। साथ ही, गरीब बहनों को सम्मानजनक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए नागरिकों से अपील की कि 7 मई को विशेष ग्राम सभा में अवश्य भाग लें। सभा में असंगठित मजदूरों के पंजीयन की सूची पढ़ी जायेगी। उन्होंने श्रमिकों से आग्रह किया है कि अगर सूची में नाम छूट गया हो, तो विशेष ग्राम सभा में ही अपना नाम जुड़वाएँ।

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